सरकार से योजना की राशि नहीं आई तो RDVV ने छात्रों का रोका एग्जाम
हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, छात्रों को परीक्षा में बैठने की दी अनुमति
जबलपुर। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की राशि सरकार से नहीं मिलने का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) ने फीस जमा नहीं होने का हवाला देते हुए योजना के तहत पढ़ रहे कुछ छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी।
मामला शिवांकी तिवारी एवं अन्य छात्रों की याचिका से जुड़ा है। छात्रों का कहना था कि वे मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं। योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों की फीस का भुगतान शासन स्तर से किया जाना है। इसके बावजूद शासन से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय ने छात्रों की परीक्षा पर रोक लगा दी।
छात्रों के अनुसार उन्हें कुछ प्रश्नपत्रों की परीक्षा देने की अनुमति दी गई, लेकिन बाद में फीस जमा नहीं होने का हवाला देकर आगामी प्रश्नपत्रों में बैठने से रोक दिया गया। इससे छात्रों के सामने परीक्षा और शैक्षणिक भविष्य प्रभावित होने की स्थिति बन गई।
कोर्ट के हस्तक्षेप से मिली राहत
मामले की सुनवाई 17 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छात्रों को संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की। जिस दिन सुनवाई हुई, उस दिन निर्धारित प्रश्नपत्र में भी छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी गई।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्रों को दी गई यह राहत याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। साथ ही मध्यप्रदेश शासन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और संबंधित पक्षों से मामले में जवाब मांगा गया है।
चार सप्ताह में जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल फीस के भुगतान को लेकर छात्रों की परीक्षा रुकने का रास्ता साफ हुआ है।
पूरे मामले ने योजना के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने आने वाली उस समस्या को उजागर किया है, जिसमें शासन और विश्वविद्यालय के बीच फीस भुगतान का विवाद होने पर उसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा पर पड़ रहा है। अब अगली सुनवाई में शासन और विश्वविद्यालय के जवाब से इस विवाद की आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी।
