मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई

मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सात मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपये की चल-अचल संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें आबकारी विभाग, पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग और पंजीयन विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
लोकायुक्त के मुताबिक, सबसे अधिक 4.73 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना के मामले में सामने आई है। वहीं तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी की 3.15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का विवरण दिया गया है। इसके अलावा पंचायत विभाग के तत्कालीन सचिव योगेश दुबे, जनपद पंचायत के लिपिक बाबूलाल पटेल और अन्य अधिकारियों की संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में हैं।
जांच में आरोपितों के रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। लोकायुक्त पुलिस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की जांच कर रही है। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
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