मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा! पटवारी सबसे आगे, पुलिस दूसरे नंबर पर; लोकायुक्त की कार्रवाई में 9 पटवारी फंसे
मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लोकायुक्त की कार्रवाई के आंकड़े सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर बयां कर रहे हैं। रिश्वत लेने के मामलों में राजस्व विभाग सबसे आगे है, जहां 9 पटवारी लोकायुक्त के शिकंजे में आए हैं। वहीं पुलिस विभाग दूसरे स्थान पर है, जिसके 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 के शुरुआती 11 महीनों में लोकायुक्त ने 15 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 30 से अधिक रिश्वतखोरी के मामलों में कार्रवाई की है।
इन विभागों के कर्मचारी भी आए जांच के दायरे में:
- राजस्व विभाग – 9 पटवारी
- पुलिस विभाग – 8 कर्मचारी
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास – 5 कर्मचारी
- लोक निर्माण विभाग – 4 कर्मचारी
- स्कूल शिक्षा विभाग – 4 कर्मचारी
इसके अलावा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा और नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के कर्मचारी भी लोकायुक्त की कार्रवाई की जद में आए हैं।
बताया गया है कि रिश्वत की रकम 2 हजार रुपये से लेकर डेढ़ से दो लाख रुपये तक रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम जनता को सरकारी कामकाज के लिए रिश्वत देने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।
