अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को माननीय उच्चतम न्यायालय ने हटा लिया है। इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है, जो लंबे समय से इस भर्ती के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे।
आयोग ने 22 अक्टूबर 2019 को इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके तहत 2 अगस्त 2020 को लिखित परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के परिणाम 26 नवंबर 2020 को घोषित किए गए, जिसके बाद साक्षात्कार के दस चरण भी पूर्ण कर लिये गये हैं। हालांकि, 6 अक्टूबर 2023 को उच्चतम न्यायालय ने इस भर्ती में नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, जिससे चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए थे।
इस स्थिति को देखते हुए, राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पिछले दिनों विभागीय अधिकारियो की बैठक दौरान न्यायालय में युवाओं के पक्ष की मजबूत पैरवी करने के निर्देश दिए। विभाग की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, माननीय न्यायालय ने भर्ती पर से रोक हटा ली है। इस फैसले से न केवल युवाओं को राहत मिली है, बल्कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट हुई है, जो अपने कार्यकाल में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां कर रही है।
पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया, “हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य के पशुपालन क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।” उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। यह निर्णय न केवल पशु चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा, बल्कि राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने में सहायक होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
