उज्जैन में 19 साल पुराने भूमि नामांतरण घोटाले पर बड़ा फैसला, तत्कालीन तहसीलदार सहित तीन दोषियों को 3-3 साल की सजा

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उज्जैन में 19 साल पुराने भूमि नामांतरण घोटाले पर बड़ा फैसला, तत्कालीन तहसीलदार सहित तीन दोषियों को 3-3 साल की सजा

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कृषि भूमि के नामांतरण में अनियमितताओं के करीब 19 साल पुराने दो मामलों में विशेष न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय सहित उमेश माली और पराग महाजन को दोषी ठहराते हुए तीनों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों मामलों में कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

लोकायुक्त जांच के अनुसार, वर्ष 2006-07 में ग्राम ताजपुर और बकानिया की कृषि भूमि के नामांतरण के दौरान राजस्व नियमों की अनदेखी की गई थी। ताजपुर गांव में सर्वे नंबर 1237 की 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि उमेश माली के नाम दर्ज की गई थी, जबकि बकानिया गांव में सर्वे नंबर 664 की 1.71 हेक्टेयर भूमि पराग महाजन के नाम नामांतरित की गई थी।

जांच में सामने आया कि दोनों मामलों में नामांतरण प्रक्रिया के दौरान गलत मद का उपयोग किया गया। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों में भी कई कमियां पाई गईं। इन अनियमितताओं के चलते शासन को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व की हानि हुई।

मामले की जांच लोकायुक्त संगठन द्वारा की गई थी। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद विशेष न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार सहित संबंधित लाभार्थियों को दोषी करार दिया।

करीब 19 साल पुराने इन मामलों में आए फैसले को राजस्व प्रशासन में जवाबदेही और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

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