जेम पोर्टल बना महंगी खरीदी का अड्डा,  1134 करोड़ के खरीद घोटाले पर लोकायुक्त का शिकंजा, अफसरों से सप्लायरों तक मचेगी खलबली

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जेम पोर्टल बना महंगी खरीदी का अड्डा,  1134 करोड़ के खरीद घोटाले पर लोकायुक्त का शिकंजा, अफसरों से सप्लायरों तक मचेगी खलबली

 

भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से की गई करीब 1134 करोड़ रुपए की खरीदी अब लोकायुक्त के जांच के दायरे में है। बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर सामग्री खरीदे जाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए लोकायुक्त संगठन ने जांच प्रकरण दर्ज कर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से खरीदी से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। इस कार्रवाई से उन अधिकारियों और सप्लायरों में हड़कंप मच सकता है, जिनकी भूमिका संदिग्ध खरीदी प्रक्रिया में रही है।

 

तीन साइन बोर्ड के 24.72 लाख, दो लाख की गाड़ी छह लाख में!

 

खरीदी में कथित गड़बड़ियों के उदाहरण चौंकाने वाले हैं। अखबार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार तीन साइन बोर्ड की खरीदी पर 24.72 लाख रुपए खर्च किए जाने तथा करीब दो लाख रुपए कीमत की कचरा गाड़ी छह लाख रुपए में खरीदे जाने के मामलों को भी जांच का आधार बनाया गया है। सवाल यह है कि सरकारी खजाने से भुगतान करने से पहले बाजार दरों का मिलान क्यों नहीं किया गया? क्या खरीदी प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थीं या फिर पूरी प्रक्रिया में किसी खास सप्लायर को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई थी?

 

कस्टम बिड के जरिए पसंदीदा वेंडरों को फायदा पहुंचाने का आरोप

 

जेम पोर्टल पर खरीदी का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है, लेकिन आरोप हैं कि कुछ मामलों में कस्टम बिड की शर्तें इस तरह तैयार की गईं कि चुनिंदा वेंडरों को फायदा मिल सके और दूसरे प्रतिस्पर्धियों के लिए रास्ते बंद हो जाएं। यदि जांच में यह साबित होता है कि टेंडर की शर्तें जानबूझकर किसी विशेष सप्लायर के अनुकूल बनाई गई थीं, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि सरकारी खरीदी व्यवस्था के दुरुपयोग का गंभीर मामला होगा।

 

अधिकारी ही नहीं, भुगतान करने वालों की भूमिका भी जांच के घेरे में

 

लोकायुक्त की जांच का दायरा केवल खरीदी आदेश जारी करने वाले अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में खरीदी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, स्टोर प्रभारियों, परचेज कमेटी के सदस्यों, उपयंत्रियों और कार्यपालन यंत्रियों की भूमिका भी जांची जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि सामग्री की वास्तविक कीमत क्या थी, खरीदी की आवश्यकता कितनी थी, सप्लायर का चयन किन आधारों पर हुआ और भुगतान से पहले गुणवत्ता एवं दरों का सत्यापन किया गया था या नहीं।

 

सप्लायरों से लेकर जिम्मेदार अफसरों तक की खुल सकती है परतें

 

जांच में यदि अधिकारियों और सप्लायरों के बीच मिलीभगत, अनुचित लाभ या आपराधिक षड्यंत्र के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। लोकायुक्त ने नगरीय प्रशासन विभाग से अधिकृत दस्तावेज, तकनीकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरण मांगे हैं। रिकॉर्ड मिलने के बाद तकनीकी परीक्षण और बाजार दरों से खरीदी की कीमतों का मिलान किया जाएगा।

 

अब सबसे बड़ा सवाल—1134 करोड़ की खरीदी में किसे मिला फायदा?

 

प्रदेश के नगरीय निकायों में हुई इस विशाल खरीदी का पूरा हिसाब सामने आना अभी बाकी है। जांच में यह स्पष्ट होगा कि कहां जरूरत से ज्यादा भुगतान हुआ, किन अधिकारियों ने खरीदी को मंजूरी दी और किन सप्लायरों को सरकारी खजाने से लाभ पहुंचा। लोकायुक्त की कार्रवाई ने सरकारी खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच केवल दस्तावेजों तक सीमित रहती है या जिम्मेदार लोगों पर ठोस कानूनी कार्रवाई भी होती है।

 

(नोट: यह समाचार उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपों की पुष्टि और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी जांच के निष्कर्षों एवं न्यायिक प्रक्रिया से तय होगी।)

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