( उजला दर्पण अंकित सेन स्टेट हेड मप्र)
भोपाल मोहन सरकार ने आने वाले महीनों में सबसे अधिक फोकस प्रदेश में ग्रामीण विकास पर करेगी। इसमें पीएम आवास, लाड़ली बहना और किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी के भुगतान को प्राथमिकता में रखा गया है। इसके अलावा किसानों का आपदा राहत राशि देने के लिए भी बजट में 77.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को भावान्तर योजना का लाभ देने के लिए भी बजट में 500 करोड़ तय किए गए हैं।
अनुपूरक बजट में आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण इलाकों में बनने वाले पीएम आवासों के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए इस बजट में सबसे अधिक राशि तय की गई है। इसको लेकर विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस पर गुरुवार को सदन में साढ़े तीन घंटे तक चर्चा का समय तय किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1794 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसके अलावा पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 1633 करोड़ देने का प्रावधान बजट में किया गया है। कुल अनुपूरक बजट 13476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए का है जिस पर गुरुवार को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा।
इन विभागों के लिए इतना बजट
1- खाद्य विभाग अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 2001 करोड़
2- औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत भू अर्जन, सर्वे, डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए 650 करोड़
3- नर्मदा घाटी विकास विभाग में सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन और अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़
4- बरगी नहर डायवर्सन के लिए 200 करोड़
5- इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़
6- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध के लिए 300 करोड़
7- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भू अर्जन और मुआवजे के लिए 300 करोड़
8- नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन
9- ट्रांसफार्मेंशन अमृत 2.0 के लिए 150 करोड़
10- मिलियन प्लस अमृत 2.0 के लिए 115 करोड़
11- एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अमृत 2.0 के लिए 100 करोड़
12- स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएम जनमन (समग्र शिक्षा) के लिए 122 करोड़
13- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़
14- विमानन विभाग के लिए 75 करोड़ परिवहन के लिए और 5.40 करोड़ नए जेट विमान के लिए
15- संस्कृति विभाग के अंतर्गत श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 15 करोड़
16- बहु क्लस्टर के लिए 63 करोड़
