भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

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18 और 19 अप्रैल को छुट्टी के बावजूद उपार्जन केंद्रों पर होगी गेहूं खरीदी: खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। किसान इन तिथियों के लिए स्लॉट बुक कर गेहूं विक्रय कर सकेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को उपार्जन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपार्जन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टरों और अधिकारियों को सख्त निर्देश

खाद्य मंत्री ने समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों के उपार्जन केंद्रों की लगातार निगरानी करें। गेहूं खरीदी से जुड़े सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंसियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों को कतार में खड़े होकर परेशान न होना पड़े। तुलाई, भंडारण, भुगतान और परिवहन की प्रक्रिया पूरी तरह समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

राजपूत ने कहा कि सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें फसल बेचने में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक संसाधन एवं जनशक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी उपार्जन केंद्र पर लापरवाही या अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का यह कदम गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

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