जबलपुर स्मार्ट सिटी की 25 करोड़ की जलापूर्ति योजना पर बड़ा सवाल!
सात साल बाद भी जनता को 24 घंटे पानी नसीब नहीं, पाइपलाइन और मीटर लगाने के बाद कंपनी को पूरा भुगतान! आखिर जबलपुर स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों ने किस आधार पर दी भुगतान की मंजूरी?
जबलपुर।
जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये की परियोजनाएं संचालित की गईं, लेकिन जब जनता को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की बात आती है तो जमीनी हकीकत कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इसका बड़ा उदाहरण राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोलबाजार क्षेत्र में 24 घंटे सातों दिन पानी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी जलापूर्ति परियोजना है। करीब 25 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना में सात साल बीतने के बाद भी उपभोक्ताओं को घोषित सुविधा नहीं मिल पाने के आरोप सामने आए हैं। पाइपलाइन बिछाई गई, घरों में मीटर लगाए गए, कनेक्शन दिए गए, लेकिन नियमित 24 घंटे जलापूर्ति और ऑटोमेटिक बिलिंग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।
सबसे बड़ा सवाल जबलपुर स्मार्ट सिटी के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर है, जिनके ऊपर परियोजना की निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण, कार्य की प्रगति और भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी। यदि परियोजना का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ तो संबंधित कंपनी को पूरा भुगतान किस आधार पर किया गया? क्या भुगतान से पहले अधिकारियों ने मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया था? क्या कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया गया कि घरों तक नियमित पानी पहुंच रहा है?
स्मार्ट सिटी के दावों की खुलती परतें, जनता के हिस्से में सिर्फ इंतजार
वर्ष 2019 में शुरू हुई इस परियोजना के पहले चरण में पांच हजार घरों को 24 घंटे सातों दिन पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके तहत राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोलबाजार सहित संबंधित क्षेत्रों को जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ना था। चलनबाई, भंवरताल और सर्वोदय नगर की पानी टंकियों से इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी।
इसके लिए पाइपलाइन बिछाने, पुराने कनेक्शनों को व्यवस्थित करने और नए कनेक्शन देने का काम किया गया। करीब एक हजार घरों में नए कनेक्शन और मीटर लगाए जाने की जानकारी सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि जब परियोजना का लक्ष्य हजारों घरों को चौबीस घंटे पानी देना था, तो सात साल बाद भी इस लक्ष्य की वास्तविक उपलब्धि क्या है? कितने घरों को नियमित पानी मिल रहा है और कितने घर आज भी पुरानी व्यवस्था पर निर्भर हैं? जबलपुर स्मार्ट सिटी प्रबंधन को इसका सार्वजनिक हिसाब देना चाहिए।
25 करोड़ का भुगतान, लेकिन जवाबदेही किसकी?
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल करीब 25 करोड़ रुपये के खर्च और संबंधित कंपनी को किए गए भुगतान को लेकर है। यदि कंपनी ने अनुबंध के मुताबिक सभी काम पूरे कर दिए थे तो जलापूर्ति व्यवस्था अपेक्षित रूप से संचालित क्यों नहीं हुई? यदि काम अधूरा था तो भुगतान की मंजूरी किस अधिकारी ने दी? और यदि परियोजना में तकनीकी खामी थी तो उसे समय रहते ठीक क्यों नहीं कराया गया?
जबलपुर स्मार्ट सिटी के तत्कालीन अधिकारियों से लेकर परियोजना की निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों तक की भूमिका की जांच होना आवश्यक है। केवल फाइलों में काम पूरा दिखा देना और भुगतान कर देना पर्याप्त नहीं है। असली कसौटी यह है कि जनता को सुविधा मिली या नहीं।
स्कॉडा सिस्टम पर भी उठ रहे सवाल
इस परियोजना में स्कॉडा (SCADA) सिस्टम के माध्यम से जलापूर्ति की निगरानी की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इसके तहत पानी की टंकियों, पाइपलाइन, वाल्व, प्रेशर और पानी की खपत की जानकारी कंट्रोल सेंटर से प्राप्त की जानी थी। सिस्टम के जरिए यह भी पता लगाया जा सकता था कि किस क्षेत्र में कितना पानी पहुंच रहा है और कहां लीकेज या पानी की बर्बादी हो रही है।
लेकिन यदि यह व्यवस्था प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्कॉडा सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के नाम पर हुए खर्च का क्या परिणाम निकला? क्या स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने इसकी तकनीकी ऑडिट कराई? क्या सिस्टम की वास्तविक कार्यक्षमता की जांच हुई?
मीटर लगाए, उपभोक्ताओं से राशि ली, लेकिन बिलिंग व्यवस्था कहां?
योजना के तहत घरों में ऑटोमेटिक मीटर लगाए गए थे, ताकि पानी की खपत के आधार पर बिल तैयार हो सके। प्रति हजार लीटर पानी के लिए 11 रुपये की दर प्रस्तावित थी। मीटरों की नियमित रीडिंग और पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित कंपनी को दी गई थी।
इसके बावजूद यदि ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग और बिलिंग व्यवस्था प्रभावी रूप से शुरू नहीं हुई, तो मीटर लगाने पर खर्च की गई राशि की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जिन नागरिकों ने नए कनेक्शन के लिए नगर निगम में लगभग साढ़े चार हजार रुपये तक की रसीद कटवाई और पुराने कनेक्शन की शिफ्टिंग के नाम पर भी राशि खर्च की, उन्हें आखिर इस परियोजना से क्या लाभ मिला?
जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल
जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है। कंपनी को कितना भुगतान किया गया, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र किसने जारी किया, कितने घरों में वास्तव में 24 घंटे पानी पहुंच रहा है और स्कॉडा सिस्टम वर्तमान में किस स्थिति में है?
इन सवालों के जवाब केवल प्रेस विज्ञप्ति या कागजी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि वास्तविक तकनीकी और वित्तीय दस्तावेजों से सामने आने चाहिए। परियोजना के टेंडर, अनुबंध की शर्तें, भुगतान की फाइलें, निरीक्षण रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।
उच्चस्तरीय जांच हो, तय हो जिम्मेदारी
25 करोड़ रुपये की इस जलापूर्ति परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जानी चाहिए। जांच में तत्कालीन और वर्तमान जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका, ठेका कंपनी के काम, भुगतान की प्रक्रिया, गुणवत्ता परीक्षण और परियोजना की वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा होनी चाहिए।
यदि जांच में लापरवाही, अनियमितता या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों और कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
सवाल सीधा है—जबलपुर स्मार्ट सिटी ने 25 करोड़ रुपये खर्च करके आखिर शहर को कौन-सी स्मार्ट सुविधा दी? यदि सात साल बाद भी नागरिकों को 24 घंटे पानी नहीं मिल पाया तो परियोजना की सफलता का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? जनता के टैक्स से खर्च हुई रकम का हिसाब देना जबलपुर स्मार्ट सिटी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अब कागजी दावों से नहीं, जमीन पर काम और जनता को मिले पानी से जवाब देना होगा।
