स्वामित्व योजना और सीएम हेल्पलाइन की कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने की समीक्षा लेकिन 10 माह से लंबित सी एम हेल्पलाइन का निराकरण रांझी तहसील में कब होगा

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स्वामित्व योजना और सीएम हेल्पलाइन की कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने की समीक्षा

 

50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश, स्वामित्व योजना के रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने पर जोर, लेकिन रांझी तहसील में लगभग 10 माह से लंबित सी एम हेल्पलाइन का संज्ञान लिया जाएगा।

 

जबलपुर। कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आज सुबह बैठक आयोजित कर स्वामित्व योजना एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने तथा सीएम हेल्पलाइन की 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

बैठक में कलेक्टर ने लंबित शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें संतुष्ट भी किया जाए।

 

स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

 

स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने योजना के तहत रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रगति पर ध्यान देने और लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

 

लंबित शिकायतों का समय-सीमा में हो निराकरण

 

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण ढंग से किया जाए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था प्रभावी बने।

 

वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

 

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नीता राठौर, श्री रविशंकर राय, श्री शैलेंद्र सिंह एवं श्री अखिलेश सिंह उपस्थित रहे। वहीं, सभी अनुविभागीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

 

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना एवं सीएम हेल्पलाइन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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