केंद्रीय बजट 2025-26: आम जनता और अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम

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नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2025-26 पेश किया, जो उनकी लगातार आठवीं बजट प्रस्तुति थी। इस बजट में कर नीति, खर्च प्राथमिकताएं, सब्सिडी, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

महत्वपूर्ण घोषणाएँ:

1. कर नीति में बड़े बदलाव

  • 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त: यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है तो उसे आयकर नहीं देना होगा।
  • कॉरपोरेट टैक्स में रियायत: छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 20% की कटौती की गई है।
  • GST सरलीकरण: व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए नए GST सुधार लागू किए गए हैं।

2. आर्थिक सुधार और व्यय प्राथमिकताएँ

  • बुनियादी ढांचा: सड़कों, रेलवे, और हवाई अड्डों के विस्तार के लिए ₹12 लाख करोड़ का आवंटन।
  • कृषि क्षेत्र में राहत: किसानों को सब्सिडी देने और सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹2.5 लाख करोड़ का प्रावधान।
  • शिक्षा क्षेत्र में निवेश: नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों और कॉलेजों को ₹1.8 लाख करोड़ की राशि आवंटित।

3. रोजगार और आत्मनिर्भर भारत

  • MSME सेक्टर को बढ़ावा: लघु और मध्यम उद्योगों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए ₹3 लाख करोड़ का प्रावधान।
  • नए स्टार्टअप को टैक्स में छूट: स्टार्टअप्स को अगले 5 वर्षों तक टैक्स में छूट मिलेगी।
  • 50 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य: बुनियादी ढांचे, आईटी और कृषि क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की योजना।

4. सामाजिक योजनाएँ और स्वास्थ्य क्षेत्र

  • आयुष्मान भारत योजना का विस्तार: इस योजना के तहत अब 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
  • महिला कल्याण योजनाएँ: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹75,000 करोड़ की विशेष योजना।
  • सीनियर सिटिजन और पेंशन योजनाएँ: वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज दर वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा।

5. विदेशी निवेश और आर्थिक स्थिरता

  • बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई गई।
  • डिजिटल करेंसी को बढ़ावा: सरकार डिजिटल रूपये को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ लागू करेगी।
  • स्मार्ट सिटी मिशन: 50 नई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान।

बजट का प्रभाव

इस बजट से मध्यम वर्ग, किसानों, स्टार्टअप्स, और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए नई योजनाएँ शुरू की हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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