बार-बार तबादलों पर IFS अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा ने उठाए सवाल, बोले—एक साल से कम कार्यकाल में कैसे बदलेगी व्यवस्था

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बार-बार तबादलों पर IFS अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा ने उठाए सवाल, बोले—एक साल से कम कार्यकाल में कैसे बदलेगी व्यवस्था?

 

IAS, IPS और IFS अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग की घटती अवधि पर जताई चिंता, प्रशासनिक सुधार के लिए स्थिर कार्यकाल को बताया जरूरी

 

मध्य प्रदेश में लगातार होने वाले प्रशासनिक तबादलों को लेकर अब वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने भी सवाल खड़े किए हैं। कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर एवं भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा ने अधिकारियों की बार-बार होने वाली स्थानांतरण प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता की आवश्यकता बताई है।

 

उत्तम कुमार शर्मा ने सोशल मीडिया पर दो पृष्ठों का बयान साझा करते हुए IAS, IPS और IFS अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग के घटते कार्यकाल को प्रशासनिक कार्यक्षमता के लिए चुनौतीपूर्ण बताया। उनका कहना है कि बार-बार होने वाले तबादलों से अधिकारियों की कार्यक्षमता और दीर्घकालिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

 

उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रशासनिक सुधार और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को एक ही पद पर पर्याप्त समय तक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र की प्रशासनिक, सामाजिक और कार्यप्रणाली संबंधी चुनौतियों को समझने तथा उनमें सुधार लाने के लिए समय और निरंतरता दोनों आवश्यक हैं।

 

अधिकारी ने यह सवाल भी उठाया कि जब अधिकारियों को अपने कार्यकाल की अवधि तय करने की स्वतंत्रता ही उपलब्ध नहीं है, तो उनसे व्यवस्था में बड़े बदलाव और बेहतर परिणामों की अपेक्षा किस आधार पर की जा सकती है?

 

उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी को एक वर्ष से भी कम समय का कार्यकाल मिलता है, तो वह संबंधित विभाग अथवा क्षेत्र की व्यवस्था को पूरी तरह समझने और उसमें प्रभावी सुधार करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। ऐसी परिस्थितियों में कामकाज पर पहले से स्थापित व्यवस्था और पुराने सिस्टम का प्रभाव बना रहता है।

 

IFS अधिकारी के इस बयान ने मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तबादलों, अधिकारियों के कार्यकाल की स्थिरता और सुशासन की प्रभावशीलता को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता और जवाबदेही को लेकर उठाए गए इन सवालों पर शासन स्तर पर किस तरह विचार किया जाता है।

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