आर्थिक अपराधों पर शिकंजा कसने की तैयारी, EOW के लिए ₹345 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट का बड़ा फैसला, आर्थिक अनियमितताओं की जांच व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
भोपाल। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराधों और वित्तीय अनियमितताओं की जांच व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के लिए 345 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
इस निर्णय का उद्देश्य आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच को अधिक प्रभावी बनाना और जांच एजेंसी की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना है। वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों तथा आर्थिक अपराधों की जांच में सक्षम व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।
आर्थिक अपराधों की जांच को मिलेगी मजबूती
EOW आर्थिक अपराधों और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसियों में शामिल है। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने से जांच व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में संसाधन उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकता है।
सरकार का यह कदम आर्थिक अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई और वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम के प्रयासों को मजबूती देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब राशि के उपयोग पर रहेगी नजर
₹345 करोड़ की स्वीकृति के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस राशि का उपयोग किन मदों में किया जाएगा और इससे जांच प्रक्रिया, तकनीकी संसाधनों तथा विभागीय कार्यक्षमता में किस प्रकार सुधार होगा। राशि के मदवार आवंटन और उपयोग संबंधी विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
नोट: यह समाचार उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रकाशन से पहले ₹345 करोड़ की स्वीकृति और उसके उद्देश्य की आधिकारिक कैबिनेट विज्ञप्ति से पुष्टि कर लें।
