मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय-सीमा में करें निराकरण
जबलपुर। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संभागायुक्त धनंजय सिंह ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए।
संभागायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन की महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य जनसमस्याओं का त्वरित समाधान करने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक शुक्रवार को निर्धारित रोस्टर के अनुसार विभागीय अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें, शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति की सतत निगरानी करें।
बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रकरण समय-सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। राजस्व न्यायालयों के लंबित मामलों, फार्मर आईडी, सीपीग्राम, सीएम मॉनिट, सीएस मॉनिट, जीएडी, लोकायुक्त प्रकरण, भूमि आवंटन तथा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन से जुड़े मामलों के समयबद्ध निराकरण पर भी जोर दिया गया।
स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर विशेष जोर
संभागायुक्त ने गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीयन, दस्तक अभियान, टीबी मुक्त भारत, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना तथा एनीमिक गर्भवती महिलाओं के विशेष प्रबंधन की समीक्षा की। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीयन, पोषण आहार का नियमित वितरण तथा केंद्रों के सतत निरीक्षण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निरीक्षण पंजी में निरीक्षण टीप अनिवार्य रूप से दर्ज करने को कहा गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना में डिंडोरी जिले में सर्वाधिक लंबित प्रकरण पाए जाने पर संबंधित परियोजना अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में छात्रवृत्ति वितरण, छात्रावासों के निरीक्षण, शिक्षकों की उपस्थिति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट की भी समीक्षा हुई।
विकास योजनाओं और बिजली व्यवस्था की भी समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास, पीएम स्वनिधि, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान तथा संबल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित पंजीयन और अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
स्थानीय निकायों में स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों के संचालन, जल जीवन मिशन, पेयजल परीक्षण, रोजगार एवं आजीविका मिशन सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान खराब अथवा जले हुए ट्रांसफार्मरों और बिजली बिल संबंधी शिकायतों का भी समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
