जबलपुर। सूत्र – शहर के विकास कार्यों के लिए नगर निगम जबलपुर पहली बार 500 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की तैयारी में है। निगम प्रशासन का दावा है कि इस राशि से सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजना के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
नगर निगम ने बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए सेबी से पंजीकृत मर्चेंट बैंकर, वित्तीय सलाहकार और कानूनी सलाहकारों के चयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। चयनित एजेंसियां पूरी वित्तीय, तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया पूरी कराएंगी। इसके बाद प्रस्ताव राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार की स्वीकृति भी ली जाएगी।
नगर निगम का कहना है कि बॉन्ड के जरिए जुटाई गई राशि का उपयोग शहर के बड़े विकास कार्यों में किया जाएगा। इससे वर्षों से लंबित परियोजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल—कर्ज कैसे चुकाएगा निगम?
म्यूनिसिपल बॉन्ड अनुदान नहीं बल्कि ऋण का एक स्वरूप है। बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को तय अवधि तक ब्याज देना होगा और परिपक्वता अवधि पूरी होने पर मूलधन भी लौटाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नगर निगम की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि वह भविष्य में ब्याज और मूलधन का भुगतान आसानी से कर सके?
निवेशकों का भरोसा जीतना होगी चुनौती
विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी नगर निगम के बॉन्ड तभी सफल होते हैं जब उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो, आय के स्थायी स्रोत हों और क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो। निवेशकों का भरोसा जीतना भी इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा।
पारदर्शिता पर रहेगी नजर
शहर के नागरिकों की निगाह अब इस बात पर भी रहेगी कि 500 करोड़ रुपये की राशि किन-किन परियोजनाओं पर खर्च होगी, उनकी प्राथमिकता क्या होगी और खर्च की निगरानी किस प्रकार की जाएगी। यदि राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से होता है तो यह शहर के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
फिलहाल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। सभी नियामकीय मंजूरियां मिलने और निवेशकों की भागीदारी के बाद ही यह तय होगा कि जबलपुर नगर निगम की यह पहल वास्तव में शहर के विकास की नई इबारत लिखेगी या भविष्य में वित्तीय दायित्वों का बड़ा बोझ बनकर सामने आएगी।
