PRGI-पंजीकृत समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को मिलेगी फ्री ई-पेपर वेबसाइट, होस्टिंग और तकनीकी सहायता; छोटे एवं क्षेत्रीय प्रकाशनों को प्राथमिकता
नई दिल्ली। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के लिए राहत की खबर है। हरिश्चंद्र प्रेस क्लब एंड मीडिया फाउंडेशन (HPCMF) ने देशभर के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRGI), पूर्व में RNI, के अंतर्गत पंजीकृत समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को निःशुल्क डिजिटल ई-पेपर वेबसाइट एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण बंद हो चुकी अखबारी वेबसाइटों को दोबारा शुरू करना और उन प्रिंट प्रकाशनों को डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है, जो अब तक आर्थिक या तकनीकी कारणों से अपनी वेबसाइट शुरू नहीं कर पाए हैं।
संस्था के अनुसार, इस योजना के तहत केवल वेबसाइट निर्माण ही नहीं, बल्कि उसके संचालन से जुड़ी कई आवश्यक तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इनमें वेबसाइट डिजाइन, थीम, आवश्यक प्लगइन और सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेशन, वेब होस्टिंग, SSL सर्टिफिकेट, सुरक्षा और बैकअप जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जिन समाचार-पत्रों की वेबसाइट पहले संचालित होती थी, उनके पुराने डेटा और उपलब्ध सामग्री को नई होस्टिंग पर माइग्रेट करने में भी तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जाएगा।
तीन श्रेणियों के प्रकाशनों को मिलेगा लाभ
HPCMF की इस पहल में मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रकाशनों को शामिल करने का लक्ष्य है। पहली श्रेणी में वे समाचार-पत्र और पत्रिकाएं हैं, जिनकी वेबसाइट आर्थिक कारणों से बंद हो चुकी है। दूसरी श्रेणी में वे प्रकाशन हैं, जिनकी वेबसाइट संचालित तो हो रही है, लेकिन होस्टिंग और तकनीकी रखरखाव का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। तीसरी श्रेणी में ऐसे पंजीकृत समाचार-पत्र शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक वेबसाइट शुरू नहीं की है।
संस्था ने स्पष्ट किया है कि छोटे शहरों, जिला मुख्यालयों, तहसीलों और क्षेत्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को विशेष प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सीमित बजट के बावजूद वे डिजिटल माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंच सकें।
निर्धारित तकनीकी सेवाओं के लिए नहीं देना होगा शुल्क
संस्था के प्रस्ताव के अनुसार, निर्धारित होस्टिंग और तकनीकी सुविधाओं के लिए चयनित प्रकाशनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, डोमेन रजिस्ट्रेशन और उसके नवीनीकरण या निर्धारित सेवाओं के दायरे से बाहर किसी तृतीय-पक्ष सेवा के लिए संभावित खर्च की जानकारी पहले ही दी जाएगी। आवेदन करने वाले प्रकाशनों को अपने पंजीकरण, स्वामित्व और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। पात्रता सत्यापन के बाद ही योजना की शर्तों के अनुसार सहयोग दिया जाएगा।
संपादकीय स्वतंत्रता से नहीं होगा कोई समझौता
HPCMF ने इस पहल में समाचार-पत्रों की संपादकीय स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण बताया है। संस्था के अनुसार, उसका कार्यक्षेत्र वेबसाइट निर्माण, होस्टिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी रखरखाव तक सीमित रहेगा। समाचारों का चयन, रिपोर्टिंग, संपादकीय नीति, विचार और वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री की पूरी जिम्मेदारी संबंधित समाचार-पत्र के प्रकाशक एवं संपादकीय टीम की होगी। तकनीकी सहयोग के नाम पर किसी भी प्रकाशन की संपादकीय नीति में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध
HPCMF ने देशभर के पात्र समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है। इच्छुक प्रकाशक संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित आवेदन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक:
– आधिकारिक वेबसाइट: https://hpcmf.org/
– ऑनलाइन आवेदन फॉर्म: https://forms.gle/EfUQQHmFfz9pkTh2A
संस्था का मानना है कि डिजिटल युग में छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों की उपस्थिति मजबूत करना आवश्यक है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वर्षों से संचालित किसी समाचार-पत्र की डिजिटल पहचान समाप्त नहीं होनी चाहिए। HPCMF की यह पहल यदि प्रभावी रूप से लागू होती है, तो देशभर के अनेक छोटे और क्षेत्रीय प्रकाशनों को अपनी डिजिटल उपस्थिति दोबारा स्थापित करने का अवसर मिल सकता है।










