राजस्थान को विशेष दर्जा और औद्योगिक विकास की उम्मीदें – फोर्टी

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जयपुर, आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, जिससे राजस्थान के उद्योग और व्यापार को कई उम्मीदें हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने बजट पूर्व सुझाव केंद्र सरकार को भेजे थे। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि इस बार भी फोर्टी के अधिकांश सुझावों को आम बजट में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का बजट राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देगा और राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

फोर्टी के प्रमुख सुझाव:

1. आयकर छूट सीमा: बजट में मूल आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए की जाए।
2. जीएसटी से छूट: सर्विस सेक्टर में 40 लाख तक जीएसटी से छूट मिले।
3. एमनेस्‍टी Hungry: कस्टम के लंबित मामलों पर एमनेस्‍टी स्‍कीम लाई जाए।
4. उत्पादन लिंक स्कीम: एमएसएमई के लिए उत्पादन लिंक स्कीम की घोषणा की जा सकती है।
5. होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री: विशेष प्रोत्साहन पैकेज मिलना चाहिए।
6. डीएमआईसी प्रोजेक्ट: केंद्र सरकार के सहयोग से डीएमआईसी प्रोजेक्ट को गति मिलनी चाहिए।
7. पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स: बाडमेर में पेट्रोकेमिकल कॉम्‍प्‍लेक्‍स के विकास की बाधाएं दूर होनी चाहिए।
8. निर्यातकों के लिए योजना: केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहन योजना की घोषणा होनी चाहिए।
9. निर्यात केंद्र: दूसरे देशों में भारत के सभी दूतावासों में निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएं।

सुरेश अग्रवाल का कहना है कि अगर इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाता है, तो इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा और राज्य को विशेष दर्जा मिलने से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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