जयपुर: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। 138 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने युवाओं, किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। सरकार अगले एक साल में सवा लाख सरकारी नौकरियां देगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर में डेढ़ लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
बिजली बिल में राहत, लेकिन शर्तों के साथ
सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं। इसके अलावा, 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। ज
ल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे।
महिलाओं के लिए संपत्ति खरीद पर राहत
सरकार ने महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए एक नई पहल की है। यदि कोई व्यक्ति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से 50 लाख तक की संपत्ति खरीदता है, तो उसे स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे महिलाओं को संपत्ति में अधिक हिस्सेदारी लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
किसानों के लिए भी बजट में कई सौगातें दी गई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये सालाना कर दिया गया है, जिससे 70 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया गया है। 50 हजार नए कृषि कनेक्शन भी दिए जाएंगे।
नए जिलों के विकास के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान
हाल ही में बनाए गए 8 नए जिलों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि बजट में रखी गई है। इससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
ग्रीन बजट: पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 27,854 करोड़ रुपये के ग्रीन बजट की घोषणा की है। इसके तहत 10 करोड़ नए पौधे लगाए जाएंगे और गोबर गैस प्लांट लगाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। फॉरेस्ट डेवलपमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निशुल्क लैंग्वेज कोर्सेज की सुविधा देने की घोषणा की है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नए छात्रावास और आवासीय कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
व्यापारियों को टैक्स में राहत
व्यापारिक समुदाय को राहत देते हुए स्टांप ड्यूटी में कटौती और लीज पेनल्टी में ब्याज छूट का ऐलान किया गया है। लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करने पर ब्याज और पेनल्टी में छूट मिलेगी। इसके अलावा, वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार का यह बजट विकास को गति देने के साथ-साथ आम जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट की सभी घोषणाएं अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
