सरकारी जमीन में रहने वाले लोगों को मिलेंगे ‘पट्टे’, सर्वे शुरु

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( उजला दर्पण अंकित सेन )

मध्यप्रदेश के सभी शहरों में सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को पट्टे का आवंटन होगा।

भोपाल मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शहरी सीमाओं में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले लोगों को आवासीय पट्टा देने का अभियान शुरु किया है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों में सर्वे शुरु कर दिया गया है। जो कि 13 दिसंबर तक चलाया जाएगा।

कलेक्टर जारी करेंगे अंतिम लिस्ट

राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। लिस्ट 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। आपत्ति और दावे का निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे। लिस्ट संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट और विभागीय वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर जारी की जाएगी। हर जिले से एक सर्वे दल का गठन किया जाएगा। जिसमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वे के दौरान ई-केवाइसी आधारित समग्र आईडी अनिवार्य रहेगी।

4 जनवरी से होगा पट्टों का वितरण

नगरीय विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को आवसीय भूमि के स्थायी और अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। पट्टे दो रंगों में बांटे जाएंगे। स्थायी पट्टे लाल रंगे में और अस्थायी पट्टे पीले रंगे में दिए जाएंगे।

गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई

जिन क्षेत्रों को स्थायी रूप से पट्टा मिले हैं। सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली और आवश्यक अधोसंरचना का विकास नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों प्राथमिकता में लेकर किया जाएगा। राज्य शासन के द्वारा पट्टा वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

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