जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 पर चर्चा

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(उजला दर्पण सीनियर रिपोर्टर मध्य प्रदेश)

कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में जिला स्‍तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्‍न

जबलपुर  कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना की अध्‍यक्षता में विगत दिन 7 अगस्‍त को जिला स्‍तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कलेक्‍ट्रेट सभागार में आयेजित की गई। जिसमें सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर, लघु तथा वृहद आय स्‍तर के हितग्राहियों को इंट्रेस्‍ट सबसिडी स्‍कीम घटक के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से लाभप्रदान किये जाने पर चर्चा की गई। इन घटकों अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को गृह ऋण पर राशि रु. 1.8 लाख का ब्याज अनुदान सीधे बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह योजना नवीन गृह ऋण के साथ 1 सितंबर, 2024 के उपरांत स्वीकृत अथवा वितरित गृह ऋण पर भी लागू होगा।

बैठक में बताया गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्य प्रदेश द्वारा अगस्त माह को आवास माह के रूप में मनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जबलपुर जिले मे योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने एवं अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान कराने के लिए जिले के सभी बैंकों की समस्त शाखों मे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के शिविर का आयोजन किया जाना है।

इसमें आवेदन की प्रक्रिया यूनिफाईड वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। साथ ही बताया गया कि 01 सितंबर, 2024 के उपरांत स्वीकृत अथवा वितरित गृह ऋण अगर इस योजना अंतर्गत पात्र हैं तो उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने सभी बैंको को 01 सितम्‍बर 2024 से स्वीकृत गृह ऋण को पात्रता अनुसार ग्राहको को जागरूक कर यूनिफाईड वेब पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि हितग्राहियों को पात्रता, आवश्यक अभिलेख एवं गृह ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया की समुचित जानकारी बैंको, नगर निगम, नगर परिषद एवं अन्य सम्मिलित विभागो द्वारा प्रदान की जाए। उन्‍होंने यह भी कहा कि सभी बैंक 1 सितंबर, 2024 के उपरांत स्वीकृत अथवा वितरित गृह ऋण प्रकरणों, अगर इस योजना अंतर्गत पात्र हैं, कि जानकारी अग्रणी जिला प्रबंधक तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को दिनांक 15 अगस्‍त तक प्रदान किया जाये, जिससे कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। बैठक में एलडीएम श्री दिवाकर सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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