(रामगोपाल सिंह /उजला दर्पण )
जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज राजस्व अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने राजस्व संबंधी मामलों को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। बैठक में अपर कलेक्टर मिशा सिंह, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक गहलोत और एडीएम श्री नाथूराम गोड भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि वे राजस्व न्यायालय परिसर का नियमित निरीक्षण करें और वहां सक्रिय एजेंटों और दलालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
बैठक के दौरान, सक्सेना ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे तालाबों का सीमांकन करें और स्थाई मुनारा चिन्ह लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई इन चिन्हों को हटाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने राजस्व रिकॉर्डों की स्कैनिंग जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए।
फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने छह पटवारियों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए। उन्होंने तहसील-वार लंबित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और वसूली के मामलों की भी समीक्षा की।
इसके अलावा, बैठक में धारणाधिकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट और सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों के निपटारे पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को इन सभी विषयों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
